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भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
शहरांच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर शहरांसाठी सर्वाधिक अ�
नागरिकांच्या अनेक तक्रारींमुळे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.
उच्च दर्जाचे जीवन प्रदान करण्यात शहरी केंद्रांच्या अक्षमतेमुळे भारतातील गेटेटेड समुदायांमध्ये वाढ झाली आहे.
“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
शहरांचे ऑटोमोबाईल धोरणावर थोडे नियंत्रण असल्याने, त्या�
रस्त्यावरील कुत्र्यांची काळजी घेणे दयाळूपणा आहे, जी नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येते व अनेकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावं लागत असल्याचे दिसत आहे.
खासगी वाहनांच्या प्रचंड वाढीमुळे भारतीय शहरांमध्ये पार
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
वाहन स्क्रॅपेज धोरण लागू केले जावे कारण ते अधिक गतिशीलता
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
शहरी भारत में अवैध निर्माण के क्या प्रतिफल हैं?
कई भारतीय शहरों में "सभी के लिए जल" अभी भी एक दूर का सपना है.
शहरी विकास के बीच शहरों को सबसे बेहतरीन, लागत के मामले में
शहरी खेती द्वारा सीमा बांधे जाने के बावजूद, एक संवेदनशील �
प्राइवेट गाड़ियों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने भारतीय शहरों म�
शहरी सेंटर द्वारा उच्चतम गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान कर प
अपने जीवनकाल में महात्मा गांधी पूरी तरह से गांवों के प्र�
BRTS वाले शहर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अधिकता से जूझ
भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.
भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई
राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्‍य वित्त आयोग (एसए�
हवामान बदलामुळे जगभरातील शहरांवर परिणाम होणार असल्याने, ULBs हवामानाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा �
भारत के शहरों से जुड़ी चुनौतियों के काफी गहरे एवं व्यवस्�
अमेरिका में संकुचित राष्ट्रवाद में वृद्धि और रूस व चीन ज�
शहरों में गाड़ियों के चलने से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन �
दिल्ली का मास्टर प्लान प्रक्रिया एक स्थायी प्रक्रिया के
इलेक्ट्रिक बसों की ओर जाने में दिल्ली सरकार को कई चुनौति�
भारतीय शहरों में टिकाऊ शहरी सार्वजनिक परिवहन को हासिल कर
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
भारतीय शहरों को और अधिक बेहतर बुनियादी ढांचों एवं आर्थिक
भारतीय शहरों में बाढ़ की पुनरावृत्ति को देखते हुए यह समस्या अब नीतिगत हलकों की चर्चाओं का ध्यान आकर्षित कर रही है. हकीकत यह है कि शहरी बाढ़ बुनियादी ढांचे, संपत्ति और जीवन क�
भूजल के टिकाऊ प्रबंधन के लिए भारत के शहर क्या क़दम उठा रहे
एक तरफ जहां भारत में अपराध पर एनसीआरबी के डेटा, काफी विस्त
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
भारतीय शहरों को महिलाओं की ज़रुरतों पर विशेष ध्यान देने क�
